Rajasthan Budget 2023 Updates : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया. आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण के दौरान अचानक अटक गये जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. अशोक गहलोत ने गलती से विधानसभा में पुराना बजट पढ़ा, हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली. करीब 6 मिनट तक मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ते रहे, इसके बाद महेश जोशी ने उनके कान में आकर कुछ कहते नजर आये. इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया.
विधानसभा में सीएम गहलोत की बातें.
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में सरकारी सहायता
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में लाखों रुपये लग जाते हैं लेकिन जान बच जाती है. भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीर आदमी अपना इलाज करा सके. हमनें आज राजस्थान में सभी को 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देने का एलान किया है. यह भी भाजपा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छा नहीं लगा.
महिलाओं को रोडवेज बसों में अब 50 फीसदी की छूट
अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए घोषणा कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि अलवर,पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी. महिलाओं को रोडवेज बसों में अब 50 फीसदी की छूट मिलेगी. 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी बस किराये में महिलाओं को छूट की घोषणा सीएम गहलोत ने की. 25 करोड़ रुपये की लागत से एमएसएमई टावर बनाया जाएगा. 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जाएगा. रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा की गयी. 2500 नये रोड्स के परमिट प्राइवेट बसों को भी दिये जाएंगे. राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाते हुए 500 नई सर्विस बसें ली जाएंगी.
नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट
अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए घोषणा कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिये जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी
कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है. उन्होंने कहा कि आगामी साल में 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को सरकार देगी. इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव अगले साल आयोजित होगा, राजस्थान फाउंडेशन करवाएगा. जयपुर में नया एयरकार्गो सेंटर बनाया जाएगा. विश्वकर्मा एमएसएमई टावर स्थापित किया जाएगा.
बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा
आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी 180 करोड़ रुपये से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिये जाएंगे. इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल खोले जाएंगे. सामूहिक विवाह में अलग-अलग समाज के 25 जोड़े का विवाह होगा तो 25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा सीएम गहलोत ने की. आपको बता दें कि पहले सप्ताह में दो दिन बच्चों को दूध मिलता था. ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी महिला होस्टल खोले जाएंगे.
बजट की बड़ी बातें
1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सोशल सिक्योरिटी के तहत देने की घोषणा सीएम गहलोत ने की है. इंदिरा रसोईयों की संख्या 2000 करने की घोषणा की गयी है. इस योजना पर 700 करोड़ रुपए का खर्च होगा. एससी-एसटी विकास कोष 500-500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000-1000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गयी है. वाल्मीकि कोष की राशि 100 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित.30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती अगले 2 सालों में सरकार करेगी. बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की सीएम ने की घोषणा की गयी है.
नए रोजगार भर्ती केंद्र खोले जाएंगे
सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी आगामी साल में बांटी जाएगी. बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में विश्वविद्यालय 25 करोड़ लागत से बनेगा, जोधपुर, कोटा, भरतपुर में भी विशेष योग्यजन विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. हर जिले में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की गयी. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा हर जिले में नए रोजगार भर्ती केंद्र खोले जाएंगे. 8000 आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गयी है जिसमें 300 करोड़ खर्च प्रस्तावित है.
जानें बजट की बड़ी घोषणा
सीएम अशोक गहलोत के बजट भाषण पर सत्तापक्ष के विधायकों ने टेबल बजायी, जिसके बाद गहलोत ने विपक्ष से कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है. जानें बजट की बड़ी घोषणा…
-जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, 20 करोड़ रुपये लागत से बनाये जाएंगे.
-प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने की जिसमें 1000 करोड़ रुपये का खर्च होगा.
-सेंटर फॉर पोस्ट कोविड की स्थापना की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (EWS) को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कांग्रेस की सरकार देगी.
-जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा.
-72 आयुर्वेद कॉलेजों में पंचकर्म चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.
देख रहा है ना बिनोद!
ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे…#RajasthanBudget https://t.co/eWCCqkT2Pg
— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) February 10, 2023
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 को पेश करते हुए बड़ी भूल कर दी है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री को सौंपी गई बजट की प्रतियों में कुछ पुराने पन्ने शामिल कर दिया गया था। सीएम बजट भाषण पढ़ते चले गए, जिसके बाद विपक्ष के लोग ठहाके लगाने लगे। इसके बाद हंगामा करने लगे। इसके बाद सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस गलत के लिए क्षमा मांगी, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं माने। बीजेपी के विधायक बेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट भाषण के दौरान सदन को स्थगित किया गया है। बजट ब्रीफकेस में पुराने बजट की प्रतियां आने को लेकर अफसरों की लापरवाही मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे सरकारी की भारी किरकिरी हुई है। इस मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
सीएम ने मुख्य सचिव को किया तलब
बजट भाषण के दौरान इतनी बड़ी गलती होने पर सीएम गहलोत बेहद नाराज हैं। सीएम ने मुख्य सचिव को तलब किया है। सीएम के बुलावे पर मुख्य सचिव उषा शर्मा विधानसभा पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि सीएम उनसे पूछेंगे कि बजट ब्रीफकेस में पुराने बजट की प्रतियां कैसे आ गई।
सदन दोबारा शुरू होने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो भी घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए। सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से अनुरोध किया सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। उन्होंने गुलाबाचंद कटारिया से विशेष रूप से अनुरोध किया कि इसे मानवीय भूल माना जाए और इसे सदन की कार्यवाही से अलग माना जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं बनाना है जिसे याद कर हमें शर्म आए।
