पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ लाया प्रस्ताव, MSP से कम दाम पर फसल खरीद पर होगी 3 साल की जेल

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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया. आज राज्य की कांग्रेस सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए. सिंह द्वारा पेश किए 3 विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं.

पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों में कहा गया है कि अगर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो 3 साल की जेल हो सकती है. अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है. विधेयक में केंद्र के कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि इन विधेयकों के अलावा कृषि बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं.

सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया.उन्होंने कहा, मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है. पंजाब सरकार के प्रस्ताव में केंद्र से कहा गया है कि वह किसानों के कानून पर नया अध्यादेश लाए जिसमें MSP हो किया जाए.

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