केंद्र सरकार ने देशव्यापी कोरोना प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश…

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केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का गुरुवार को आदेश देते हुए उनसे कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं. एक नए आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और इलाज वालों मामलों में गिरावट आई है.

भल्ला ने कहा कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, वर्तमान में इलाज वाले मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है, लिहाज़ा ये जरूरी है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे. दिशा-निर्देशों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन से लैस बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एंबुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें.

गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है. देश में कोरोनावायरस के रोजाना के मामलों में कुछ गिरावट और दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में बेड्स, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के बीच कोविड-19 प्रबंधन के लिए ताजा दिशा-निर्देश आए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,73,69,093 हो गए हैं जबकि 3,15,235 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है.

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